यश पांडेय
दिल्ली क्षेत्र (NCR) में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और हवा में घुलते प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आबोहवा इस कदर खराब हो चुकी है कि खुले मैदान या सड़कों पर सांस लेना भी आम जनजीवन के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बच्चों को सांस की बीमारियों, आंखों में जलन और गले के संक्रमण जैसी समस्याओं से बचाने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले के सभी परिषदीय, सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए नियमित ऑफलाइन कक्षाओं के बजाय ‘हाइब्रिड मोड’ में पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है, ताकि बच्चे प्रदूषित हवा के सीधे संपर्क में आने से बच सकें!जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राहुल पंवार द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य ग्रेप-3 (GRAP-3) की पाबंदियों के बीच बच्चों की सेहत और उनकी शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है। लगातार बढ़ रहे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में नियमित उपस्थिति की बाध्यता से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस व्यवस्था का लक्ष्य है कि छोटे बच्चे सुबह-सुबह धुंध और स्मॉग के बीच घर से बाहर न निकलें। साथ ही, पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प संचालित करने का निर्देश दिया गया है।प्रशासनिक दिशानिर्देशों के अनुसार, इस हाइब्रिड व्यवस्था के तहत अभिभावकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने बच्चे की सुरक्षा के आधार पर पढ़ाई का माध्यम चुनें। जिन विद्यालयों के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा है, वे छात्रों को घर बैठे लाइव क्लास से जोड़ेंगे। वहीं, जिन अभिभावकों के पास ऑनलाइन संसाधनों का अभाव है या जो किसी कारणवश बच्चे को विद्यालय भेजना चाहते हैं, उनके लिए स्कूल परिसर में ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प भी रहेगा। किसी भी स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस आदेश की अवहेलना करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी विद्यालय में इस व्यवस्था को लागू करने में लापरवाही बरती गई या नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा अधिकारियों की टीम जिले भर के स्कूलों की निगरानी करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे बच्चों को प्रदूषण के बीच जबरन स्कूल न बुलाया जाए। इस समय संपूर्ण दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण अभिभावकों में बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन द्वारा हाइब्रिड मोड लागू करने का फैसला छोटे बच्चों के माता-पिता के लिए राहत लेकर आया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि जब तक AQI के स्तर में सुधार नहीं होता, तब तक बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। इससे बच्चों को श्वसन संबंधी समस्याओं से बचाने के साथ-साथ उनकी शिक्षा की निरंतरता भी बनी रहेगी।
