प्रणव कुमार दुबे
यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण और सफाई पर भारी-भरकम रकम खर्च होने के बावजूद हालात में सुधार नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने नदी की बदहाल स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि वर्षों से करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बाद भी यमुना का प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। सफाई के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, बजट आवंटित हो रहा है और अलग-अलग स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों का असर नदी की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट है कि अब केवल सफाई के दावे और खर्च का ब्योरा देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि संबंधित एजेंसियों को यह भी बताना होगा कि उनके प्रयासों से नदी की स्थिति में कितना सुधार हुआ है।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यमुना में गिरने वाले 520 नालों का उल्लेख करते हुए कहा कि नदी की खराब स्थिति से साफ है कि इसके किनारे बसे शहरों और कस्बों में प्रशासनिक एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही हैं। इन नालों के जरिए लगातार गंदा पानी और अपशिष्ट नदी में पहुंच रहा है। सीवेज के उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने और नालों के पानी को नदी में जाने से रोकने में नाकामी के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। अदालत ने संकेत दिया कि संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यमुना में प्रदूषित पानी पहुंचने से रोकने के लिए सीवेज प्रबंधन, गंदे पानी के शोधन और प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण के ठोस इंतजाम करने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने नदी की स्थिति में सुधार और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने बोर्ड से कहा है कि वह प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में यमुना के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करे। इसके तहत नदी के किसी राज्य या जिले में प्रवेश करने के समय पानी की जांच की जाएगी और वहां से बाहर निकलने पर दोबारा परीक्षण होगा। दोनों बिंदुओं के आंकड़ों की तुलना से पता लगाया जा सकेगा कि संबंधित क्षेत्र से गुजरने के दौरान नदी में प्रदूषण कितना बढ़ा है। इससे उन इलाकों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जहां नदी का पानी अधिक प्रदूषित हो रहा है। इस व्यवस्था के जरिए संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों की जवाबदेही तय करना भी आसान होगा।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरने के दौरान यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में जिम्मेदार एजेंसियों और प्राधिकरणों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से साफ संकेत मिलता है कि नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब जिम्मेदारी तय करने में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। अक्सर सफाई और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामलों में अलग-अलग विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी से यह पता लगाना आसान होगा कि किस क्षेत्र में नदी की स्थिति बिगड़ी है। इससे संबंधित अधिकारियों और विभागों से जवाब मांगा जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने यमुना की सफाई को लेकर सरकारों और प्रशासनिक एजेंसियों के दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों से नदी को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपये की योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन गंदे नालों और लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। राजधानी दिल्ली सहित यमुना के किनारे बसे शहरों में नदी की स्थिति पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से चिंता का विषय बनी हुई है। अदालत के नए निर्देशों के बाद संबंधित राज्यों, जिलों और प्रशासनिक एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ गई है। हालांकि, इन निर्देशों का वास्तविक असर तभी दिखाई देगा, जब निगरानी के साथ जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई होगी और नदी में गंदा पानी पहुंचने से रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यमुना की सफाई जमीन पर दिखाई देती है या करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदी की बदहाली जारी रहती है।
