अमित बिश्नोई
राज्य के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बीकानेर की ऐतिहासिक धरा पर आयोजित भव्य एवं गरिमामयी राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ण सैन्य सम्मान और बैंड की राष्ट्रभक्ति धुनों के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के उपरांत मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों, देश की सीमाओं पर दिन-रात मुस्तैद वीर सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों के अदम्य साहस, समर्पण एवं शहादत को नमन करते हुए संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस ऐतिहासिक और भव्य समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल, स्थानीय विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास, ताराचंद सारस्वत, अंशुमान सिंह भाटी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा तथा किसान आयोग के अध्यक्ष सी. आर. चौधरी सहित प्रदेश के अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी और भारी संख्या में आमजन मौजूद रहे। बीकानेर का यह समारोह राज्य के समृद्ध गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य के समृद्ध राजस्थान के संकल्प का एक अनूठा और प्रेरणादायी संगम बनकर उभरा।
समारोह में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम, दूरदर्शी और दृढ़ नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर खड़ा है। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय तकनीक और यूपीआई (UPI) जैसे अत्याधुनिक डिजिटल भुगतान मॉडल की अभूतपूर्व सफलता का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है और दुनिया के कई विकसित देश इसे अपने यहाँ लागू करने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य की ‘डबल इंजन’ सरकार राजस्थान को वर्ष 2047 तक एक पूर्णतः विकसित, समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के संकल्प के साथ दिन-रात निरंतर प्रयासरत है।
प्रदेश के सर्वांगीण विकास का खाका प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और जनहितैषी निर्णयों का विस्तार से ब्योरा दिया। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के माध्यम से राज्य के बड़े हिस्से में पेयजल व सिंचाई समस्या के स्थाई समाधान, ऐतिहासिक यमुना जल समझौते, मजबूत बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण, औद्योगिक विकास की रफ्तार को गति देने, किसान कल्याण योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने तथा युवा रोजगार एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों को जनता के सामने रखा।
राज्य में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने हाल ही में लागू किए गए अशांत क्षेत्र कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून का विशेष रूप से उल्लेख किया। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश में सर्वसमावेशी न्याय, पारदर्शिता और समान कानून व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से ‘राजस्थान सिविल संहिता 2026’ को लागू करने की दिशा में जारी ठोस, व्यावहारिक और निर्णायक प्रयासों को भी प्रमुखता से रेखांकित किया।
संबोधन के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने राज्य में चलाए जा रहे ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की ऐतिहासिक सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी से अब तक 24 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में कुल 50 करोड़ पौधे लगाने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी प्रदेशवासियों से इस मानसून सत्र में बढ़-चढ़कर पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का भावुक आह्वान किया।