संवाददाता: रांची
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 16 दिनों से जारी छात्रों का उग्र आंदोलन अब अपने तार्किक अंजाम की ओर बढ़ता दिख रहा है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कड़ाके की ठंड और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद डेरा डाले हजारों अभ्यर्थियों के अडिग हौसले के आगे आखिरकार राज्य सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। छात्रों की एकजुटता और लगातार बढ़ते जनदबाव को देखते हुए शासन और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्चस्तरीय ‘टेबल टॉक’ में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के अनुसार, सरकार छात्रों की सबसे प्रमुख और मुख्य मांग 14वीं परीक्षा को आधिकारिक रूप से कैंसिल (रद्द) करने पर पूरी तरह तैयार हो गई है, जो राज्य के लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है।
इसके साथ ही, परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार, लीक और वित्तीय गड़बड़ियों की निष्पक्ष और गहराई से जांच कराने के लिए मामले को प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने की मांग पर भी सहमति बन गई है। जांच के जरिए परीक्षा में शामिल उन तमाम सफेदपोशों और सिंडिकेट को बेनकाब करने की योजना है, जिन्होंने योग्य और मेधावी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और पूरी भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए सरकार ‘ रिफॉर्म कमेटी’ (विशेष सुधार समिति) का गठन करने जा रही है। इस प्रस्तावित समिति में राज्य के जाने-माने वरिष्ठ शिक्षाविदों और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा, जो परीक्षा प्रणाली, प्रश्नपत्र निर्माण, और मूल्यांकन प्रक्रिया में संरचनात्मक सुधारों के लिए अपनी सिफारिशें और ठोस नीतियां पेश करेंगे।
फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे अभ्यर्थियों में इस खबर के बाद से भारी उत्साह देखा जा रहा है, हालांकि वे अब भी किसी भी जल्दबाजी में आंदोलन वापस लेने के बजाय सरकार की तरफ से आने वाली आधिकारिक और लिखित घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि फैसलों के कानूनी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके तुरंत बाद 16 दिनों से चला आ रहा यह ऐतिहासिक छात्र आंदोलन समाप्त होने की पूरी संभावना है।